PM Kusum Yojana: भारत सरकार के नए और अपडेटेड ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई के स्रोत उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने के लिए पीएम कुसुम योजना ( PM Kusum Yojana Form ) यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना शुरू की। मार्च 2019 में, पीएम-कुसुम योजना को प्रशासनिक मंजूरी मिली, और जुलाई 2019 में दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया।
यह कार्यक्रम देश भर में सौर पंपों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। PM Kusum Yojana 2023 से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे हाइलाइट्स, उद्देश्य, सुविधाएँ और लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, और बहुत कुछ की जाँच करने के लिए नीचे पढ़ें।
PM Kusum Yojana Form 2023
राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत अगले दस वर्षों में 17.5 लाख डीजल पंपों और 3 करोड़ कृषि उपयोगी पंपों को सौर पंपों में बदलने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने किसानों के लिए कई Specific Initiatives की हैं। PM Kusum Yojana इन्हीं योजनाओं में से एक है। राजस्थान के किसानों के लिए यह एक आवश्यक योजना है। इसका लक्ष्य अप्रयुक्त भूमि का बेहतर उपयोग करना और किसान आय को बढ़ावा देना है।
किसानों को अप्रयुक्त भूमि पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करने और अतिरिक्त ग्रिड को बेचने में सहायता की जाएगी। रुपये का प्रारंभिक बजट, सोलर पंप लगाने और सोलर उत्पादों के विज्ञापन के लिए 50 हजार करोड़ रुपए अलग रखे गए। PM Kusum Yojana में राज्य के 20 लाख किसानों को इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने में मदद की गयी थी।
PM Kusum Yojana Highlights
| स्कीम का नाम | PM Kusum Yojana |
| द्वारा स्थापित किया गया | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार |
| इनके द्वारा पेश किया गया | पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली |
| लाभार्थी | देश के किसान |
| उद्देश्य | कम लागत पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करना। |
| प्रमुख लाभ | सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना |
| प्रदेश | भारत के सभी प्रदेश में |
| ऑफिसियल वेबसाइट | http://mnre.gov.in/ |
Objectives of PM Kusum Yojana Form
राजस्थान PM Kusum Yojana का प्रमुख लक्ष्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सौर पंप देना है। केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य सरकार इस योजना के तहत 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में परिवर्तित करेगी। देश में सिंचाई पंपों को चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल का उपयोग करने वाले किसान अब कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे।
इस परियोजना के पहले चरण में, देश भर के 1.75 लाख ईंधन और पेट्रोल स्टेशनों को बिजली देने के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया जाएगा। किसान, किसान संगठन, पंचायत और सहकारी समितियां पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना की कुल लागत को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में सरकार किसानों की सहायता करेगी। किसानों को सरकार से 60 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त होगी, जिसमें सरकार ऋण के माध्यम से लागत का 30% कवर करेगी। किसानों को केवल परियोजना की कुल लागत का 10% योगदान करने की आवश्यकता होगी। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को किसान बेच सकते हैं। बिजली की बिक्री से अर्जित धन का उपयोग एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए किया जा सकता है।
किसान को होगी ₹25000 से ₹65000 तक की कमाई
“इस योजना के तहत बताया जा रहा है कि कृषि भूमि मालिकों के लिए आगे आने वाले 25 वर्षों तक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इसके साथ ही, इसमें यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि किसान अपनी भूमि पर CPSU (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स) द्वारा प्रदान की गई सौर ऊर्जा के यंत्रों को स्थापित करते हैं, तो वे हर साल प्रति एकड़ पर ₹25,000 तक की कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि वे बैंक से ऋण लेकर स्वयं इन यंत्रों को स्थापित करते हैं, तो प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से ₹65,000 तक की कमाई हासिल कर सकते हैं।”
Parts of PM Kusum Yojana
पीएम कुसुम योजना तीन भागों से बनी है जो इस प्रकार हैं:
Part A
- किसान, सहकारी समितियां, किसान संगठन, पंचायतें, जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) और किसान उत्पादक संगठन इन नेटवर्कों (एफपीओ) का निर्माण करेंगे।
- मजदूर इस आईडिया के तहत बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़े विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेंगे।
- सबस्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।
Part B
- पंपों की क्षमता 7.5 एचपी तक होगी और इसका उपयोग मौजूदा डीजल कृषि पंपों को बदलने के लिए किया जाएगा।
- किसानों को रुपये के स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप स्थापित करने में मदद की जाएगी। इस योजना के तहत 17.50 लाख।
- यद्यपि क्षमता 7.5 एचपी से अधिक हो सकती है, फाइनेंसियल मदद केवल तब तक दी जाएगी जब तक कि क्षमता 7.5 एचपी तक नहीं पहुंच जाती।
Part C
- एक्स्ट्रासोलर पावर भारत की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर बेची जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलराइज़ करना है, जिसमें व्यक्तिगत किसानों को उन पंपों को सोलराइज़ करने के लिए सहायता प्राप्त होती है जो पहले से ही ग्रिड से जुड़े हुए हैं।
- किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।
Benefits of Pradhan Mantri Kusum Yojana
पीएम कुसुम योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- यह योजना किसानों को राजस्व का जोखिम मुक्त स्रोत प्रदान करती है
- भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने की क्षमता इसमें है
- यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की हर समय बिजली तक पहुंच हो।
- कृषि के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता करता है।
- किसानों पर कृषि बिजली सब्सिडी के बोझ को कम करता है।
- केंद्र सरकार से किसानों को दो तरह से फायदा होगा। उन्हें सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी, और अगर वे अधिक बिजली पैदा करते हैं और इसे ग्रिड तक पहुंचाते हैं तो वे पैसे भी कमाएंगे। अप्रयुक्त भूमि वाला किसान इसका उपयोग सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर सकता है।
- इससे वे बंजर भूमि से भी धन अर्जित कर सकेंगे।
- किसानों को उनकी बंजर या अनुपयोगी संपत्ति से अगले 25 वर्षों तक स्थिर आय प्राप्त होगी। इससे राज्य के किसान दिन में कृषि गतिविधियों के लिए बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
Features of PM Kusum Yojana
पीएम कुसुम योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- किसानों को सौर ऊर्जा उपकरण लगाने की लागत का 10 फीसदी ही देना होगा।
- कुसुम योजना के तहत बैंक किसानों को 30 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराएंगे।
- किसानों को संघीय सरकार से बैंक खाते के रूप में सब्सिडी भुगतान मिलेगा।
- बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे।
- किसानों को सरकार की ओर से सौर पंपों की कुल लागत का 60% अनुदान प्राप्त होगा।
- केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत राजस्थान के 623 किसान 722 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे।
- किसान इस पहल के तहत अपने अनुपयोगी या बंजर भूमि पर 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, जो बंजर और अनुपयोगी भूमि में सौर संयंत्र स्थापित कर सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं।
- वितरण निगमों के लिए ऊर्जा वितरण की लागत कम हो जाएगी, साथ ही प्रणाली विकास की लागत भी कम हो जाएगी।
Eligibility Criteria
जो आवेदक पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। पीएम कुसुम योजना की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं
- इसका फायदा सिर्फ किसान को होगा।
- आधार कार्ड होना जरूरी है।
- आवेदन करने के लिए, आपको अपने बैंक से खाता संख्या की आवश्यकता होगी।
Required Documents
पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन पत्र भरते समय आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उन्हें संभाल कर रखना सुनिश्चित करें। पीएम कुसुम योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
How To Apply for PM Kusum Yojana 2023
पीएम कुसुम योजना ( PM Kusum Yojana ) के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- सबसे पहले पीएम कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- ऑनलाइन पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा।
- अब, सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि के साथ फॉर्म भरें।
- उसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड नंबर की स्कैन कॉपी, राष्ट्रीयकृत बैंक की स्कैन कॉपी आदि अपलोड करें।
- अब, किसी भी गलती से बचने के लिए आवेदन पत्र की समीक्षा करें और दोबारा जांचें।
- अंत में, आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
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Conclusion
फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको PM Kusum Yojana की सटीक जानकारी इस पोस्ट से मिली होगी, यदि ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।
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